जमीन रजिस्ट्री को लेकर 2 नया नियम लागू अब लोगो को मिलेगी राहत ।

बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए 1 जुलाई 2025 से नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री में हो रहे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। यह लेख आपको इन नए नियमों की विस्तृत जानकारी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में बताएगा।

बिहार में अक्सर जमीन बंटवारे के मामले से लोग नहीं करवा पाते हैं और इसे बचते हैं क्योंकि कागजी प्रक्रिया में काफी ज्यादा परेशानी होती है लोग इसे पैसा बचाना चाहते हैं इसे देखते हुए बंटवारे के लिए रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाते हैं । लेकिन आप लोगों को रजिस्ट्री करवाना आसान हो गया है अब आसानी से आप लोग अपना जमीन का रजिस्ट्री कर पाएंगे । इसकी तरीके के मुताबिक परिवार को सदस्य को बंटवारे के लिए रजिस्टर मैं परिवार की सूची को ऐड करना होगा अब नया रूप से माना जाता है पहले रजिस्ट्री में आगे होने के कारण लोग बंटवारे से बचते थे लेकिन अब मात्र ₹100 में ही रजिस्ट्री अब आपको हो पाएगा जिसे लोगों को काफी सहूलियत होगी और लोग आगे निकलकर रजिस्ट्री के लिए आएंगे । पारिवारिक सदस्य सूची अनिवार्य इस स्कीम का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाई जिसके लिए पारिवारिक सदस्य सूची या पारिवारिक रजिस्टर नकल कहा जाता है यह सूची को यानी सर्किल ऑफिसर के कार्यालय से बनाई जाती है इसके लिए आपको आवेदन करना होगा जिससे राज्यसभा कर्मचारी जांचेंगे मंजूरी मिलने के बाद बिना संपत्ति का बंटवारा ऑफिस में नहीं हो पाएगा।

परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा यहां आपको ₹100 का स्टांप लेकर खरीदना होगा जिस पर आपका संपत्ति का बंटवारा पूरा विवरण लेखा जोखा रहेगा इसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में कर्मचारी सभी कागज के जांच करेंगे जांच के दौरान सभी कागज सत्य पाए जाने पर बंटवारे का संपत्ति का विवरण कानूनी रूप से होना चाहिए इस प्रक्रिया में संपत्ति का बंटवारा मान्य किया जाएगा

नए नियमों के मुख्य बिंदु

आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य – अब रजिस्ट्री के लिए खरीदार, विक्रेता और गवाहों का फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन अनिवार्य है।
डिजिटल दस्तावेज अपलोड – सभी कागजात को बिहार भूमि पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
ऑनलाइन भुगतान – रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी – रजिस्ट्री पूरी होने पर तुरंत डिजिटल प्रमाणपत्र मिलेगा, जो कानूनी रूप से मान्य होगा।

नए नियमों का उद्देश्य

धोखाधड़ी रोकना: बेनामी संपत्ति और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने की घटनाओं पर रोक लगाना ।
पारदर्शिता बढ़ाना: डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार कम होगा और लेनदेन पारदर्शी होगा ।
सुविधा में सुधार: ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड (बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए)
पैन कारड
बिक्री विलेख (Sale Deed)
खाता-खेसरा (Land Records)
पहचान प्रमाण पत्र
स्वामित्व दस्तावेज
नगरपालिका कर की रसीद

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन चरण)

पंजीकरण: बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर खाता बनाएं।
दस्तावेज अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
भुगतान: स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
बायोमेट्रिक सत्यापन: सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन कराएं।
डिजिटल प्रमाणपत्र: सत्यापन पूरा होने पर तुरंत डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी डाउनलोड करें।

नए नियमों के लाभ

कम भ्रष्टाचार: डिजिटल भुगतान और दस्तावेज अपलोड से रिश्वतखोरी कम होगी।
तेज प्रक्रिया: ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्री कुछ दिनों में पूरी होगी।
सुरक्षा: बायोमेट्रिक सत्यापन से फर्जी पहचान की संभावना खत्म होगी।
डिजिटल रिकॉर्ड: सभी दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे, जिससे कागजी हेराफेरी नहीं हो पाएगी।

चुनौतियाँ और समाधान

डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रक्रिया से अनभिज्ञ लोगों के लिए सरकार हेल्पडेस्क स्थापित कर रही है।
इंटरनेट की उपलब्धता: दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की समस्या को दूर करने के लिए ऑफलाइन सहायता केंद्र खोले जाएंगे।

भविष्य की योजनाएँ

बिहार सरकार का लक्ष्य 100% डिजिटल जमीन रजिस्ट्री का है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जमीन के रिकॉर्ड को और सुरक्षित बनाया जाएगा। इससे जमीन घोटालों पर पूर्ण रोक लगेगी ।

निष्कर्ष

बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। डिजिटल प्रक्रिया, बायोमेट्रिक सत्यापन और ऑनलाइन भुगतान से रजिस्ट्री अब सुरक्षित, पारदर्शी और तेज हो गई है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन सरकार की यह पहल जमीन विवादों को कम करने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

अधिक जानकारी के लिए:

आधिकारिक वेबसाइट: बिहार भूमि पोर्टल
हेल्पलाइन: 155345 (बिहार सरकार)

लेखक: Bihar Update
वेबसाइट: www.biharupdate.online पर और भी अपडेट पाएं।

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