पटना, बिहार: बिहार सरकार ने एक नई सुविधा लागू की है, जिसके तहत अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों को पंचायत स्तर पर ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से लाखों लोगों को प्रखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सेवाएं सीधे गांव तक पहुंचेंगी।
💡 क्या है यह नई व्यवस्था?
बिहार सरकार की इस नई योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत सरकार भवन में एक अलग काउंटर बनाया जाएगा जहां ग्रामीण नागरिक आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह पंचायत सचिव द्वारा नियंत्रित होगी।
🛠 आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी पंचायत सरकार भवन जाएं।
- वहां से जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र का फॉर्म प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें जैसे आधार कार्ड, अस्पताल की पर्ची आदि।
- पंचायत सचिव सत्यापन कर प्रमाणपत्र जारी करेगा।
📋 अनुमोदन की तीन श्रेणियां
- 30 दिन से कम: पंचायत सचिव द्वारा स्वीकृति।
- 1 महीने से 1 साल तक: प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा।
- 1 साल से अधिक: बीडीओ की स्वीकृति आवश्यक।
📌 इस योजना के प्रमुख लाभ
- समय और पैसे की बचत: अब प्रखंड नहीं जाना पड़ेगा।
- सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच: जैसे स्कूल एडमिशन, पेंशन, बीमा आदि।
- डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कदम: गांव तक सेवा पहुंचाना।
- दलाल संस्कृति पर रोक: पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।
🏘 रोहतास सहित अन्य जिलों में असर
रोहतास, बक्सर, और कैमूर जैसे दूरस्थ जिलों के ग्रामीणों के लिए यह सुविधा एक वरदान है। जिन लोगों को आज तक प्रमाणपत्र नहीं मिल पाया था, अब वे गांव में ही आवेदन कर सकेंगे।
👨👩👧👦 समाज पर सकारात्मक प्रभाव
यह व्यवस्था खासकर गरीब, वृद्ध और अशिक्षित नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी। बच्चों का स्कूल में एडमिशन, मृत्यु के बाद परिवार को सरकारी सहायता आदि कार्य अब बिना बाधा पूरे होंगे।
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📢 निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह पहल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराकर सरकार जनता के और करीब आ रही है। यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।
आपकी पंचायत में यह सुविधा शुरू हो गई है क्या? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
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