UPI New Rule : यूपीआई चलाने वाले को लेकर नया नियम लागू सभी नागरिक को जाना बेहद जरूरी

यूपीआई को लेकर नया नियम लागू किया गया अगर आप लोग भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं फोन पर गूगल पर पेटीएम तो इन सारे एप्लीकेशन में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लेकर सरकार का एक नया नियम लागू किया गया है इस नियम लागू होने के बाद से लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती है तो लोगों को राहत में मिल सकता है आईए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से यूपीआई की लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बैंक जाने बंद कर दिए हैं और सारा काम लगभग यूपीआई के माध्यम से हो रहा है जहां भी लेनदेन हो ₹10 की भी आवश्यकता हो तो यूपीआई के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बढ़ती यूपीआई के लोकप्रियता। देश भर में देखा जा रहा है कि एनपीसीआई के द्वारा या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया एक नया आगरा निकल गया है जिसे बताया जाएगा ट्रांजैक्शन होता है वही अगस्त 2014 में संख्या 500 करोड़ मिलियन यह आंकड़ा 700 मिलियन 70 करोड़ तक पहुंच सकता है मन तो सालों में इसका ट्रांजैक्शन और भी ज्यादा 1000 तक पहुंच सकता है ।

1 बिलियन (100 करोड़) ट्रांजैक्शन का लक्ष्य। अब सरकार का लक्ष्य है कि यूपीआई के जरिए रोजाना होने वाली ट्रेन जंक्शन को 1 बिलियन (100 करोड़) तक पहुंच जाए ऐसा अनुमान यूपीआई ट्रांजैक्शन से इसी तरफ से बढ़ रहा है अगले साल तक लग हासिल किया जा सकता है। पिछले महीने यूपीआई के जरिए लगभग 19.5 बिलियन (19.5 अरब) ट्रांजैक्शन किया गया जिनमें कुल राशि 25 लाख करोड़ रूपया से अधिक रहा भारत में अब लगभग 85% डिजिटल लेनदेन यूपीआई के माध्यम किया जाता है यही दुनिया भर में होने वाले कल डीजल ट्रांजैक्शन में फ्री 50% हिस्सा यूपीआई से हो रहा है भारत में तकनीक के नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता

UPI ने भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में क्रांति ला दी है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के अनुसार, UPI के माध्यम से दैनिक लेनदेन अगस्त 2024 तक 70 करोड़ (700 मिलियन) तक पहुंच गया है, और 2025 तक इसे 100 करोड़ (1 बिलियन) दैनिक लेनदेन तक पहुंचने का अनुमान है। जुलाई 2024 में, UPI ने 19.5 अरब लेनदेन संसाधित किए, जिसमें 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मूल्य था। वर्तमान में, भारत के 85% डिजिटल लेनदेन UPI के माध्यम से होते हैं, जो वैश्विक डिजिटल लेनदेन का 50% हिस्सा है।

नए नियमों के मुख्य बिंदर

बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2025

यह अधिनियम 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है।
इसका उद्देश्य बैंक प्रशासन में सुधार करना, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकारी बैंकों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना है।
सरकारी बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के शेयर बाजार में निवेश करने और शैक्षणिक संस्थानों को धन हस्तांतरण की अनुमति दी गई है।

UPI लेनदेन सीमा में संशोधन

NPCI ने UPI के माध्यम से प्रति लेनदेन की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है, लेकिन यह केवल सत्यापित व्यापारियों और विशिष्ट उद्देश्यों (जैसे अचल संपत्ति खरीद, बड़ी खरीदारी) के लिए लागू है।
सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति लेनदेन की सीमा ₹1 लाख ही रहेगी।

सुरक्षा उन्नयन

UPI ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm) को मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लागू करना अनिवार्य किया गया है।
₹10,000 से अधिक के लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट/फेस रिकग्निशन) आवश्यक होगा।

नए शुल्क संरचना

NPCI ने व्यापारियों से UPI लेनदेन पर 0.15% का शुल्क लागू किया है, लेकिन यह शुल्क सामान्य उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।
व्यक्तिगत UPI लेनदेन निःशुल्क रहेंगे।

बैंकों के लिए दिशा-निर्देश

बैंकों को UPI लेनदेन की निगरानी के लिए एआई-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू करना अनिवार्य किया गया है।
यदि बैंक NPCI के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक सुझाव

सुरक्षा उपाय

UPI ऐप्स को केवल आधिकारिक ऐप स्टोर (Google Play Store, Apple App Store) से डाउनलोड करें।
नियमित रूप से UPI PIN बदलें और इसे किसी के साथ साझा न करें।
₹10,000 से अधिक के लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करें।

लेनदेन सीमा का ध्यान रखें

सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹1 लाख है।
बड़े लेनदेन के लिए पहले से अपने बैंक से उच्च सीमा सक्रिय करवाएं।

धोखाधड़ी से सावधान

अज्ञात लिंक्स पर क्लिक न करें और न ही किसी को अपना UPI PIN बताएं।
यदि संदिग्ध लेनदेन दिखे, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें।

भविष्य की संभावनाएं

NPCI का लक्ष्य 2025 तक UPI के माध्यम से 100 करोड़ दैनिक लेनदेन हासिल करना है। इसके लिए, UPI को और अधिक सुरक्षित, स्केलेबल और विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य में UPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

निष्कर्ष

यूपीआई पर लागू नए नियम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन की दक्षता बढ़ाने के लिए हैं। इन नियमों का पालन करके उपयोगकर्ता सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से UPI का उपयोग जारी रख सकते हैं। साथ ही, बैंकों और NPCI की ओर से लगातार किए जा रहे सुधारों से भारत का डिजिटल भुगतान ecosystem और मजबूत होगा।

अधिक जानकारी के लिए:

आधिकारिक वेबसाइट: NPCI
बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2025: वित्त मंत्रालय

लेखक: Abhishek singh
वेबसाइट: www.biharupdate.online पर और भी अपडेट पाएं।

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